लाइसेन्स किनबेच हुँदैमा सरकारलाई घाटा छैन : कुमार पाण्डे

विद्युत उत्पादनमा समस्या छैन, प्रसारणमा समस्या छ

गत पुस १९ गते नेपाल भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । नेपाल सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर कार्ययोजना बनाएको छ ।

नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन र हलचल ल्याउने र निजी क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने गरी नयाँ विद्युत् विधयेक संसदमा दर्ता भएको छ । मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रका यिनै समसामयिक विषयमा हामीले ऊर्जा उद्यमी तथा इन्जिनियर कुमार पाण्डेसँग कुराकानी गरेका थियौं । पाण्डे इप्पानका पूर्व उपाध्यक्ष र नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष समेत हुन् । उनी ३२ वर्ष देखि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सक्रिय रहेका छन् । उनै पाण्डेसँगकाे संवादकाे बाँकी अंशः

हाल नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निकै हलचल देखिएको छ । सिधा रुपमा कुरा गर्दा १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको सचिवस्तरीय सम्झौता भयो । यसलाई धेरैले स्वागत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गत जेठ १६ देखिको भारत भ्रमणमै घोषणा भएको र पुसमा आएर सम्झौता भयो । यसलाई सरकार र विद्युत क्षेत्रका मान्छेले पनि यसलाई उपलब्धिको रुपमा लिएका छन् । तपाईंको नजरमा यो उपलब्धि हो वा होइन कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

यसलाई त्यहीँ सन्दर्भमा उपलब्धि मान्नुपर्छ । नेपालको बजार खुलेको छ । नेपालको बिजुलीले भारतको बजार पाउने र नेपालबाट निर्यातयोग्य वस्तुको रुपमा नेपालको विद्युत् विकास भएको छ । यसले यहाँ रोजगारी सिर्जना, लगानी, देशमा विद्युतीकरण हुने, पूर्वाधार बन्ने जस्ता कुराको लागि यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ । यद्यपि एउटा सम्झौताले सबै काम हुने होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कु्रा के हो भने भारत लिन तयार छ । तर यसको लागि पहिला बन्नुपर्यो । बन्नका लागि त्यसमा लगानी चाहियो, प्रविधि चाहियो खोलाहरु चाहियो । बनेपछि यसलाई पुर्याउने प्रसारण लाइन चाहिन्छ । त्यो प्रसारण लाइन हाम्रो र उताको सिंक्रोनाइज भएर हाम्रो बिजुली उता जाने हुनुपर्छ ।


यसरी दुईवटा ग्रीड एउटै भइसकेपछि वा हुने सन्दर्भमा हाम्रो बीचमा एउटा प्राविधिक, आर्थिक र व्यावसायिक रुपले नियमन गर्ने ‘रेगुलेटरी मेकानिज्म’ बन्नुपर्छ । नियमन गर्ने टुल, इन्स्ट्रुमेन्ट त्यो ठाउँमा हुनुपर्छ । अहिले हामीसँग यस्ता केही पनि छैनन् । अहिले हामीसँग न नियमनकारी टुल छन् । न प्रसारण लाइन छन् । हामीसँग खोला छ तर त्यसमा लगानी पनि आएको छैन । त्यसकारण पहिलो खुड्किलो ठीक छ । तर अन्तिम खुड्किलो पुग्न धेरै खुड्किलो चढ्नुपर्छ ।

नेपाल र भारतको सन्दर्भमा सम्झौता हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । पञ्चेश्वरमा पनि त्यही देखिएको छ । हाल भारतले करिब ५ हजार मेगावाटको लाइसेन्स पनि लिइसकेको छ । अहिले कोप २८ र नवीकरणीय ऊर्जाको जुन प्रकारको माग बढेको छ । यी कारणले यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा तपाईं कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

म आशावादी छु । इतिहासको हेरौं । चार वर्षअघि हामीले भारतलाई कति बिजुली बेच्यौं रु सुरुमा ३९ मेगावाट बेचेको न हो । त्यसपछि हामीले २ सय मेगावाट बिक्रीमा गयौं ।

त्यसपछि ४ सय हुँदै ५ सय चानुचुनमा पुगेका छौं । त्यसको १० गुणा त भइसक्यो । त्यसकारण हामीले जहिले पनि हुँदैन हुँदैन भनेर सोच्नु हुँदैन । तीन चार वर्ष भनेको लामो इतिहास होइन नि । यति समयमा १० गुणा अघि बढिसक्यौं । भनेपछि भारतलाई बिजुलीको आवश्यकता छ । हामीसँग जगेडा छ । मार्केट भनेको कसरी सिर्जना हुन्छ भने कतै सप्लाई र कतै डिमाण्ड हुनुपर्यो । यी दुबैको विन विन सिचुएसन भयो भने मार्केटको सिर्जना हुन्छ ।

सरकारले के कस्ता मेकानिज्महरु बनाउनु पर्छ ? सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु त थुप्रै छन् । तपाईं यसै क्षेत्रमा विज्ञ हुनुहुन्छ र धेरै जलविद्युत विकास पनि गरिसक्नु भएको छ । तपाईंले धेरै दुख पनि पाउनुभएको छ र झेल्नु पनि भएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्नु भनेको नेपालमा जलविद्युत् बन्नु हो भन्नेलाई एउटा आधार मान्ने हो भने सरकारको तयारी, पूर्वाधार र संयन्त्र के कस्ता बनाउनु पर्छ ?

प्रत्येक पाइलामा सरकार सहयोगी भएर आउनुपर्छ । आयोजना छनोट, आयोजना निर्माण सहयोगी हुनुपर्छ । विदेशमा बेच्ने भनेपछि प्रतिस्पर्धामा जनुपर्ने हो नि त । प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको हाम्रो यहाँको बिजुली सस्तो र हाइ क्वालिटीको बनाउनु पर्छ । हामीलाई पीक टाइममा चाहिने होला । भारतलाई एकदमै आवश्यकता भएको बेला चाहिने होला । त्यो खालको आयोजना छनोटमा सहयोग गर्नुपर्छ । त्यो खालको आयोजना बनाउनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले आयोजना निर्माणका प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय आदि सबै भार घटाइदिनुपर्छ । जग्गा पनि किनेर सरकारलाई दिनुपर्ने ? जग्गा किन्नु अनावश्यक भार हो । आखिर त्यो आयोजना सरकारमै जान्थ्यो । यस्ता खर्चहरु घटाइदिनुपर्छ । ताकि आयोजना प्रतिस्पर्धामा जान सकोस् । प्रसारण लाइन सरकारले बनाइदिनु पर्छ । त्यो प्रसारण लाइन नबनेको कारणले बिजुली महँगो नहोस् । प्रतिस्पर्धी बन्नलाई के गर्नुपर्छ ? देशमा भएका उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने विश्व बजारमा ?

यो सरकारको आफ्नो धर्म पनि हो । उत्पादनको सन्दर्भमा सरकारले त्यो धर्म निभाउनु पर्छ । त्यसपछि आफूले बनाउँछु भनेको प्रसारण लाइन बनाउनु पर्छ । सरकारको मास्टर प्लानमा जुन प्रसारण लाइनहरु छन् तिनीहरु बन्नुपर्छ । त्यो प्रसारण लाइन बनेनन् भने कसरी जान्छ ?

अर्को कुरा, हाम्रो रेगुलेटरी मेकानिज्म छ । हाम्रो नियमन गर्ने संयन्त्रहरु छन् । यी संयन्त्र हाम्रो देशभित्र पनि बन्नु पर्छ । भारतसँग हामीले २०१४ मा पहिलो पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट साइन गर्यौं । सम्झौता भएको आज १० वर्ष भयो । हामीले हाम्रो देशभित्र आन्तरिक ट्रेडिङको लागि पनि डकुमेन्ट बनाएका छैनौं । पहिला हाम्रा डुकमेन्ट बन्नु पर्यो नि । डकुमेन्ट नै नभई हामीले कसरी व्यापार गर्ने त रु आज विद्युत व्यापार हुन्छ भनेर मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोगले डकुमेन्ट बनाउनुपर्छ । भारतसँग मिल्ने डकुमेन्ट बनाएर जाँदा सजिलो छ । हामीले भारतसँग नै व्यापार गर्ने हो भने हामीले गर्ने व्यापार र भारतले गर्ने व्यापारमा सामञ्जस्यता ल्याउनु पर्यो नि ।

सरकार तपाईंहरुकै कुरा सुनेर विद्युत व्यापारकै लागि विद्युत विधयेक ल्याएको भन्दैछ । यही विधयकले नै नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो । यसमा निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेको छ । यस विधयेकले निजी क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउँछ भनेका छन् । ट्रेडलाई त तपाईंहरुले पनि स्वागत गर्नु नै भएको छ । विद्युत व्यापारको लागि पनि प्रसारण लाइन त चाहिन्छ । बिजुली डोकोमा बोकेर जाँदैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा त महाभारत छ । त्यो कुरा त तपाईंहरुले भोगिरहनु भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया सहज गर्नको लागि अहिलेका बाधाहरु के छन् ? के भयो भने यो सहज हुन्छ ?

पहिला १ मिनेट म विद्युत विधयेकमा गएँ । विद्युत विधयेकमा निजी क्षेत्रको विरोध ट्रेडमा होइन । निजी क्षेत्रको विरोध लाइसेन्सिङमा हो । लाइसेन्सिङ र प्रोजेक्टको आयुमा हो । आयोजना कति अवधिमा सरकारलाई बुझाउने भन्ने हो । त्यो छुट्टै डिस्कशन होला । ट्रेडमा निजी क्षेत्र आउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन, निजी क्षेत्र आउँछ । आउँदाखेरि अहिलेको विधयेकले बाटो खोलिदिन्छ । प्रसारण लाइनमा जाने हो भने यसमा अहिलेको विधयेक साह्रै कमजोर रुपमा प्रस्तुत भएको छ । लाइसेन्समा धेरै व्याख्या छ । पुरै लाइसेन्समा मात्रै फोकस छ । तर प्रसारण लाइनतर्फ २ पानाको पनि केही लेखिएको छैन । सरकारले प्रसारण लाइनलाई अझै गम्भीर रुपमा लिएको छैन । यो ठूलो समस्या हो भन्ने रुपमा लिएको छैन । यसलाई कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार अझै सिरियस छैन । विधयेकको सबैभन्दा ठूलो त्रुटि नै यही हो ।

२०४९ सालदेखि निजी क्षेत्र लागेको ३०, ३१ वर्ष भयो । ३०, ३१ वर्षमा हामीले के देख्यौं भने प्रसारण लाइनको समस्या त हामी सबैले बुझिसकेका छौं । प्रसारण लाइनको समस्या नबुझ्ने केही पनि छैन । न निजी प्रवर्द्धक, न नेपाल विद्युत प्रधिकरण नै छ । ग्रीड प्रसारण कम्पनी, नेपाल सरकार सबैलाई प्रसारण लाइनमा कति समस्या छ भन्ने थाहा छ । यी समस्याहरु तीन, चारवटा कुरामा अड्केका छन् । मुआब्जा, जग्गा प्राप्ति, वन फडानी जस्ता समस्यामा अड्केका हुन् । त्यो भन्दा बढी समस्या केही पनि छैन ।

त्यो वाहियात कुरा हो । बिजुली भनेको अन्तत्वोगत्वा पर्यावरणको मित्र हो । पहिलो केही वर्ष रुख पनि काटिएला, भीर पनि फाडौंला, सरकारी जग्गा पनि प्रयोग होला । निर्माण सम्पन्न भएर बिजुली उत्पादन भएपछि हामी एलपीजी (ग्यास) विस्थापन गर्न सक्छौं । काठ दाउरा विस्थापन गर्न सक्छौं । डिजेल कोइला, पेट्रोल विस्थापन गर्न सक्छौं । आखिर हामीले चाहेको पनि त्यही होइन र ?

यो कुरा वनका मान्छेले नबुझेको हो कि वा सांसदहरुले नबुझेको हो ?

वनका मान्छेले नबुझेको होइन । सांसदहरुले यसलाई सजिलोसँग लिन नसकेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने कानुनमा जुन परिर्वतन गर्नुपर्छ, त्यो कानुनमा परिवर्तन नगरीकन कुनै पनि सरकारी अधिकृतले डकुमेन्टमा साइन गर्दैन । उसलाई कानुनले बाँधेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संहोधन गर्नु पर्यो भने पनि वन मन्त्रालयले मानिरहेको छैन भन्ने कुरा आएका छन् नि ? यसले गर्दा रिजिड त वनकै मान्छेहरु भएको देखियो नि ।

मान्छे रिजिड हो । उनीहरु कति कुरामा कानुनले रिजिड छन् । कति कुरामा ती भित्र बन्ने नीति नियम पनि रिजिड बने । जस्तै कार्यविधिहरु, आरक्षण क्षेत्रभित्र बन्ने आयोजनाहरु, बफरजोन भित्र बन्ने आयोजनाहरु, रुख कटानीको प्रक्रियाहरु सरल गर्न सक्थे । उनीहरुमा पनि यो चासो छैन । यो क्षेत्राधिकारको लडाईं पनि हो । वन त मेरो क्षेत्र हो, विद्युत निर्माण जहाँ गर्छौं गर भन्ने एडिच्यूड हुन सक्छ । पहिला कुरा त कानुनबाट सुरु गर्नु पर्यो नि । हामीलाई बिजुली चाहिन्छ ।

हामी बिजुली बेचेर देशमा समृद्धि आउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ भने त्यो समृद्धि ल्याउन हामीले कही न कही केही गुमाउनु पर्छ । हामीकहाँ अहिले ४५, ४६ प्रतिशत वनले ढाकिसकेको छ । केही वर्ष अगाडि ४२ प्रतिशत थियो । अब कति प्रतिशत वन पुर्याउने हो ?

प्रसारण लाइन समस्यामा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र वन क्षेत्रको समस्या अरू के के छन् ?

यसमा मलाई लागेको के भने मुआब्जाको कुरामा सरकारले न्यायोचित र कठोर नीति ल्याउनुपर्छ । यो न्यायोचित चाहिं हुनुपर्यो । कसैलाई मर्का पारेर प्रसारण लाइन बनाउन पाइँदैन । न्यायोचित नीति ल्याएपछि सरकारले त्यसलाई कठोर रुपले पालना गर्नुपर्यो । त्यसमा फेरि नेगोसेसन र बार्गेनिङमा ठाउँ राख्नु भएन । त्यसप्रकारको प्रष्ट नीति आउनुपर्यो । नीतिमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र चलेको भन्दा ३ गुणा, ४ गुणा वा १० गुणा बढी देऊ भन्ने नीतिले भन्दा हुन्छ । सबैलाई हुने एउटा नीति आउनुपर्यो । यसले प्रर्वद्धकलाई तथा प्राप्त गर्ने सबैलाई न्यायोचित हुनुपर्छ ।

त्यसमा जलविद्युतकै सेयर पाउने व्यवस्था गर्दा पनि हुन्छ । अखिर जनतालाई सेयर दिनु नै छ । गाउँपालिकामा, नगरपालिका वा वन क्षेत्रभित्र के गर्ने भन्ने न्यायोचित नीति बनाउनुपर्छ । यसले मुआब्जाको समस्या समाधान गर्छ ।

दोस्रोमा मुआब्जापछि वन फडानीको कुरामा पनि नीति आउनुपर्छ । यसलाई सरकारले कानुन बनाएर सहजीकरण गर्न सक्छ । कानुन बनाएपछि यसको काम सकियो । अर्को समस्या भनेको मार्गाधिकार (राइट अफवे) को हो । यसमा अर्को नीति ल्याउनुपर्छ । तारमुनि पर्ने जग्गाको मूल्यांकन कसरी गर्नेरु सबैलाई यो समस्या हो भन्ने थाहा भइसक्यो । सरकारले यसलाई समाधान गर्नु्पर्छ ।

तपाईंहरु कराएको कराई हुनुहुन्छ । यस विषयमा धेरै छलफल पनि भएको छ । प्रसारण लाइन क्षेत्रमा सरकार गम्भीर देखिदैन ।

यसमा सरकार गम्भीर भएको छैन । सरकार लाइसेन्समा गम्भीर छ । कति वर्षदेखि लाइसेन्सको कार्यविधि पटक पटक आएको छ । विद्युत नियमावलीभन्दा लाइसेन्स कार्यविधि ठूलो भइसक्यो । २०४९ को विद्युत ऐन भन्दा लाइसेन्सको कार्यविधि ठूलो भइसक्यो । तर प्रसारण लाइनको हकमा त्यो छैन ।

तपाईंले कार्यविधिको कुरा गरिहाल्नुभयो । सरकारले जलविद्युतमा विशेष गरी लाइसेन्समा बढी फोकस भएर तपाईंहरुलाई दुख दिएको भन्ने कुरा त हामीले धेरै लेखेको छौं । त्यो भोगेको पनि हो । किन यसो गरेको होला ? निजी क्षेत्रमा पनि विचलन विसंगति देखिएको छ । त्यसको कारण समग्र क्षेत्रमा असर परेको हो कि छैन ?

लाइसेन्स कस्तो भइदियो भने ट्रेडेबल कमोडिटिको रुपमा आयो । यसको मूल्य छ है भन्ने भयो । सरकारबाट लाइसेन्स लिएपछि त्यसमा पीपीए, सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि यसको भ्यालु बढ्छ भन्ने सबैमा त्यो सोचाई आएको हो । त्यो कारणले लाइसेन्सको किनबेच हुन थालेको वा यसमा नयाँ मान्छेले पुरानोबाट किनेर गर्न थालेको निकै भयो । यसलाई सरकारले कन्ट्रोल पनि गर्यो । सरकारले कार्यविधि बनाएर आर्थिक र प्राविधिक योग्यता पुष्टाई नगरीकन नदिने भनेर पनि कन्ट्रोल गर्यो । त्यसैले झोलामा खोला भन्ने कुरा थियो ।

त्यो धेरै हदसम्म कन्ट्रोल भइसकेको छ । केही अपवादका रुपमा त्यो होलान् । यद्यपि अब पनि लाइसेन्समा थुप्रै पैसा हालेर किनिने रहेछ भन्ने थाहा भयो । यसका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । केही नकारात्मक पक्ष पनि छन् । सकारात्मक रुपमा हेर्ने हो भने अब यस क्षेत्रमा सिरियस डेभलपर आएका छन् । ठूलो लगानीकर्ताले म ठूलै लगानीमा आयोजना बनाउँछु भनेर आयो भने अब त्यो प्रोजेक्ट बन्छ भन्ने हामीले सोच्नुपर्यो । यसले सरकार र उपभोक्तालाई केही पनि घाटा छैन । किनभने जनताले पाउने बिजुली फिक्स्ड रेटमा पाउने हो । महँगोमा किन्दैमा बिजुली त सरकार वा प्राधिकरणले महँगोमा किन्दैन । त्यस प्रकारको मूल्य वृद्धि छ, त्यो जुन डेभलपरले किन्यो उसलाई भार पर्छ । लाइसेन्समा किनबेच हुँदा जनतालाई मार परेको छैन ।

सकारात्मक रुपमा हेर्दा त्यो ठीक हो । आयोजना सिरियस डेभलपरको हातमा जाने । तर, यहाँ लाइसेन्स नै किनबेच सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको फोटो सार्वजनिक भएको छ । यसले गर्दा सरकारले लाइसेन्स किनबेचमा कडाई गर्ने हेतुले अहिलेको विधयेक पनि आएको देखिन्छ । लाइसेन्सभन्दा पनि कम्पनी किनबेच हुनुपर्ने हो । यसमा विकृति र विसंगति छैन ?

मैले अघि सकारात्मक मात्रै कुरा गरेँ । नकारात्मक कुरा गर्दा तपाईंले भनेको ठीक हो । यसले कसैको बुझाईमा नकारात्मक प्रभाव ल्याउँछ । त्यसमा कुन लेभलको बुझाई हुन्छ, त्यसले नीति नियम झन् कठोर पार्छ । विद्युत विधेयकको कुरामा लाइसेन्सको कुरा गर्दा विद्युत विधेयकमा हाम्रे दुई तीन वटा विमति हो । प्रसारण लाइनको कुरामा विमतिभन्दा पनि अपुगको कुरा भयो । प्रसारण लाइनको सन्दर्भमा विधेयक धेरै अपुग भयो । कि प्रसारण लाइनलाई मात्रै समेट्ने छुट्टै विधयेक ल्याउनुपर्यो ।

विद्युत ऐन २०४९ लाई संशोधन गरेर विद्युत व्यापारमा राखे पनि हामीलाई पुग्छ । नयाँ विधयेक चाहिँदैन भन्ने कुरा आएका छन् ।

म प्रतिस्पर्धाबाट भाग्नुपर्छ भन्ने मान्छे होइन । हामी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हौं । प्रतिस्पर्धा गरेर सहज रुपमा लाइसेन्स दिन्छ भने लिने भन्नेमा म हो । प्रतिस्पर्धाबाट भाग्नुपर्छ भन्ने चाहिं मेरो अडान होइन । मेरो अडान के हो भने प्रतिस्पर्धा के को आधारमा गर्छौ भन्ने हो । यसमा मैले देखेका तीन, चार वटा समस्याहरु छन् । वर्षमा कतिवटा आयोजना प्रतिस्पर्धा गर्छौं तरु विद्युत विकास विभागको वर्षमा कतिवटा आयोजना टेण्डर गर्ने क्षमता छ रु विद्युत विकास विभागका पहिलाका उदाहरण हेर्ने हो भने उसले गरेको टेण्डरमा धेरै समस्या आएका छन् । सायद त्यसबाट सिकेर केही नयाँ गर्छ कि ?

विभागले दिएको सुपर सिक्सकै कुरा गनुहोस् । बास्केटमा रहेका आयोजनाकै कुरा गर्नुहोस् । वा २०६४ सालमा तीनवटा आयोजना प्रतिस्पर्धा गरेको हो नि त । प्रतिस्पर्धा गरेको माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र खिम्ती दोस्रो मध्ये एउटा मात्रै बन्यो, अन्य दुई अझै पनि अलपत्र छन् । विद्युत विकास विभागको विद्युत आयोजना प्रतिस्पर्धा गराउने क्षमतामा मेरो प्रश्न छ । यसलाई कुन सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ भने आज २ सय भन्दा बढी आयोजना बन्दैछन् । भोलि सरकारले चारवटा मात्रै आयोजना प्रतिस्पर्धा गरायो भने दुई सय वटा कम्पनी के हेरेर बस्ने त रु यी कम्पनी सबै बन्द हुने रु ६ वटा गर्ला, १० वटा गर्ला अनि अन्य प्रवर्द्धक के हेरेर बस्ने रु आयोजना नै नबनाएर बस्ने ?

अहिले इप्पानको भनाइ के छ भने जस्तै जलविद्युत आयोजनाको प्रोसेस भनेको लाइसेन्स एकजनाले लिन्छ, त्यसलाई अध्ययन गरेर विकास गर्छ र पैसा भएको मान्छेको हातमा पुर्याउँछ । लगानीकर्ताले थप लगानी गर्छ र क्राउड फाइनानन्सिङ गर्छ । यसरी यसमा धेरै लगानी र समय लगाइसकेको हुन्छ । अहिलेको प्रस्तावित विद्युत विधेयकले त्यो समयभित्र पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन गरेन भने खारेज हुने भनेर उल्लेख गरेको छ । अहिले राज्यका निकायबाट पीपीए हुँदैन । राज्यकै निकायबाट फाइनान्सियल क्लोजर हुँदैन । त्यसको मार डेभलपरलाई पर्छ । अहिले २० हजार मेगवाट निजी क्षेत्रले पहिचान गरेर निर्माणको प्रक्रियामा छन् । त्यो सरकारले हामीबाट खोस्न लाग्यो भन्ने बुझाई निजी क्षेत्रमा छ ।

त्यो बुझाइ सही हो । पहिलो कुरा प्रतिस्पर्धाको भयो । दोस्रो कुरा प्रतिस्पर्धाको आधार पनि छैन । पहिला प्रतिस्पर्धा कतिवटामा हुन्छ भन्ने भयो । विद्युत विकास विभागले २ सय वटा डेभलपरलाई काम पुग्ने गरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यो नहुँदा यी ठेकेदार, इञ्जिनियर, कन्सल्टेन्ट कहाँ जान्छन् रु उनीहरुलाई फेरि विदेश पठाइदिने रु यहाँ काम गरिरहेको मान्छेहरुले काम पाएन भने के हुन्छ ? मेरो प्रश्न पहिलो नम्बरमा प्रतिस्पर्धाको संख्यामा हो । अर्को कुरा, प्रतिस्पर्धाको आधार के हुने ? (यो कुरा माथि पनि आइसेकेको छ) मेरो सोचाई के हो भने अब विभागले ५,७ १० मेगावाटको आयोजना प्रतिस्पर्धा गराउँदैन । ५०, ६०, १००, २०० मेगावाटको आयोजनाको प्रतिस्पर्धा गराउला । त्यसमा नेपाली प्रवर्द्धक र विदेशी प्रवर्द्कले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ कि सक्दैन रु नेपालमा भएका कतिवटा आयोजना त विदेशी राष्ट्रको स्टाट्रेजिक इन्ट्रेस्ट पनि हुन सक्छ । त्यो बेला नेपाली प्रर्वद्धक प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा विदेशी कम्पनीले घाटामै बनाउला ?

त्यो बेला राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरु आउँलान । भू राजनीतिको कुराहरु आउँलान ।

मेरो ठम्याइँ पनि त्यही हो । त्यसमाथि कतिवटा खोला छन् र प्रतिस्पर्धा गर्ने ? २०, २५ हजार मेगावाटको लाइसेन्स बजारमा गइसकेका छन् । अब कतिवटामा प्रतिस्पर्धा गर्ने ? म प्रतिस्पर्धाको चाहिं समर्थक हो र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हो । प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्दै भन्दै यी कुराहरु प्रष्ट नहुँदा प्रतिस्पर्धामा जाऊ भन्न सक्ने अवस्था छैन् । लाइसेन्स दिँदा यी कुराहरु ध्यान दिएर प्रस्ट भयो भने हामी पनि ढुक्क भएर प्रतिस्पधार्मा जान्थ्यौं नि त । प्रतिस्पर्धाका आधार यी हुन् । यति मेगावाट सम्मका प्रोजेक्ट हुन्छन् । प्रत्येक वर्ष ५० वटा आयोजनाको प्रतिस्पर्धा गराउँछ । यसमा यति नेपाली प्रर्वद्धकहरुको लागि सुरक्षित हुन्छ । यी सबै कुरालाई केन्द्रमा राखेर हामीले १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने हो । हाम्रो हातमा केही नहुने हो भने कसरी १० हजार मेगावाट बन्छ ?

एकातिर सरकार २८ हजार ५ सय मेगावाट निर्माण गर्ने कार्ययोजना ल्याउँदै छ । यो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुँदैछ । अर्कोतिर दक्षिणी छिमेकी आक्रमक तरिकाले आएको छ । विधेयक नेपाली निजी क्षेत्रलाई ढोका थुनेर आउनै नसक्ने गरी आएको छ । यसमा कतै जिओ पोलिटिकल इन्ट्रेस्टहरु देख्नुहुन्छ?

म जिओपोलिटिक्सको विद्यार्थी होइन । त्यसैले मलाई त्यति ज्ञान छैन । मैले के बुझेको हो भने जब मोदी र प्रचण्डले नेपालबाट १० हजार मेगावाट किन्ने भनेर घोषणा गर्नुभयो । त्यसबाट दुईओटा म्यासेज मोदीले पठाएको मेरो ठम्याई हो । पहिलो म्यासेज आफ्ना देशका लगानी कर्तालाई के भन्नु भयो भने अबको मार्केट नेपालबाट बिजुली किन्ने हो तिमीहरु त्यहाँ गएर लगानी गर्न थाल ।

यो आफ्ना लगानीकर्तालाई एउटा सिग्नल पठाउनुभयो । त्यसको फलस्वरुप अहिले धेरै लाइसेन्समा इन्डियन इन्ट्रेस्ट भएको देख्छौं । इन्डियन भनेको सरकारी पनि हुन सक्छ वा इन्डियन लगानीकर्ताको इन्ट्रेस्ट भएको हुन सक्छ । दास्रो म्यासेज नेपालमा बन्ने बिजुली भारतले किन्ने हो । हामी नकिन्ने भए तिमी नबनाउ है भन्ने म्यासेन सारा दुनियाँलाई पठाउनु भयो ।

बनाउन परे मलाई सोधेर मात्रै बनाउ भन्ने दोस्रो म्यासेज थियो । यो मेरो बुझाइ हो । मैले बुझेको त्यो दुईवटा म्यासेको आधारमा अहिले भारतीय लगानीकर्ताको चासो बढेको छ । नेपालीको पनि बढेको छ । किनभने हामी ठूलो लगानी गर्न नसक्ने, सानोतिनो लगानी गर्दा हाम्रो पनि बिजुली बिक्छ होला । त्यो ठीकै छ एक हिसाबले ।

२८ हजार ५ सय मेगावाट मध्ये १३ हजार आन्तरिक खपत गर्ने भन्ने छ । क्वान्टिफाइ त ठूलै गरिन लागिएको छ । विधेयकले निजी क्षेत्रलाई रोकेको छ । निजी क्षेत्र बिनाको २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य पुरा हुन सम्भव छ ?

सरकारसँग त्यो स्रोत छैन । सरकारसँग स्रोत नभएको कुरामा हामी प्रष्ट छौं । यदि विद्युत प्राधिकरण, नेपाल सरकार, विद्युत उत्पादन कम्पनीले नै हामी भन्दा सस्तो, हामी भन्दा छिटो, हामी भन्दा ठूला आयोजना बनाउन सक्छ भने निजी क्षेत्रको ठाउँ नै हुँदैन थियो । निजी क्षेत्र आएको कारण नै त्यो संयन्त्र फेल भएर हो । प्राधिकरणले पनि त्यो बेलामा भनेको जस्तो योजना बनाउन नसकेर हो । सरकारले लगानी जुटाउन नसकेर हो । विदेशी अनुदान आउन छाडेर हो । त्यसपछि त निजी क्षेत्र आएको हो । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रभन्दा राम्रोसँग, सस्तो, चाँडो गर्न सक्छ भने निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय हितमा सरकारलाई नमस्कार गरेर निस्कन्छ ।

आज २५ वर्ष भयो निजी क्षेत्र आएको र हाम्रो अहिलेको विशेषता नै साना ५, ७, १० देखि १०० मेगावाटसम्मका आयोजना प्राधिकरण भन्दा छिटो, सस्तो र बढी गुणस्तरमा बनाउँन सक्छौं भन्ने दाबी गर्न सक्छौं । त्यसैले सरकार वा सरकारका अन्य निकायहरुले यो सेक्टरमा आएर हात हालेर निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा आउनु हुँदैन । यसका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । मैले नाम तोक्नु पर्दैन । तर आयोजनाहरुकै नाम तोकेर हेर्ने हो भने पनि निजी क्षेत्रको लगानी सरकारीभन्दा बढी इफिसेन्स छ । निजी क्षेत्रको कारणले रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

बैंकहरुले काम पाएका छन् । सरकारले गर्दा यी कामहरु विदेशीको हातमा जान्थ्यो । निजी क्षेत्रको हाइड्रोपावरले गर्दा अर्थतन्त्र नै चलायमान भएको छ । यसलाई कायम राख्नुपर्छ । यसमा सरकारी हस्तक्षेप भयो वा निजी क्षेत्रलाई निकाल्ने काम भयो भने २८ हजार मेगावाट नबन्ने त एक ठाउँमा छ साथै यसको इकोसिस्टम र यसमा काम गर्ने मान्छेहरुलाई ठूलो बाधा पुग्छ । यसले ठूलो एउटा मार्केट सेग्मेन्ट खुम्चिन्छ ।

निजी क्षेत्रको कारणले गर्दा आज लोडसेडिङ छैन । तर अझै पनि हामीलाई चाहिएको जलाशययुक्त आयोजना नै हो । जलाशययुक्त आयोजनामा अझै निजी क्षेत्र आउन सकेन । यसमा लगानी क्षमता नभएर हो वा पुँजी अभाव भएर हो ?

कुनै पनि अफ्ठ्यारो काममा पहिला सरकारले बाटो खोल्नुपर्छ । संसारभरिको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि त्यही छ । चन्द्रमामा जान पहिला सरकारबाट गएको थियो । अहिले इलन मस्कले म पठाउँछु भनेर भनेको छ नि त किन भने त्यो अफ्ठ्यारो काममा अहिले आएर उसले जोखिम बुझ्यो । त्यसपछि उसले लगानी बुझ्यो । त्यो लगानीमा म सरकार भन्दा सस्तोमा लैजान र राम्रो गर्न सक्छु । जलाशय पनि त्यस्तै हो । यो एकदम जटिल आयोजना हो । यो प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक रुपले जटिल छ ।

यो जटिल आयोजनालाई संभव बनाउन सरकारले बाटो खोल्दिनुपर्छ । निजी क्षेत्र आएन भनेर किन बुझ्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रलाई यसमा नाफा हुँदैन । त्यसैले नआएको भन्ने बुझ्नुपर्यो । पैसा कमाउँछु भन्ने भयो भने निजी क्षेत्र जहाँबाट पनि आउँछ । अल्छी हुन्छ भनेर नजाने भन्ने हुँदैन । प्राइभेट सेक्टर त्यहाँ गएको छैन भने त्यो ठाउँमा नाफा नहुँदो रहेछ । त्यहाँ कसरी उसको पैसाको मूल्य कसरी दिने सक्ने भन्ने हो ।

सरकारले के गर्नुपर्छ यसको लागि ?

अब यसमा २ वर्षअघिको बजेटमा एउटा राम्रा कुरा आएको थियो । जसमा बाँध सरकारले बनाउने, बाँकी आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउने । भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ ९भिजिएफ० भनेर जुन कुराले त्यो असंभव हुन्छ त्यसलाई भायवल बनाउन एक दुई वर्ष अगाडि आएको मलाई सम्झाना छ । त्यसले मूर्त रुप लिन सकेन । सरकारले जुन ठूलो आयोजना गर्दा जुनमा सम्भावना देखिएको छैन त्यो कस्ट सरकारले आफूले प्रिजर्भ गरिदिनु पर्यो ।

२४५ मिटर अग्लो बाँध बुढीगण्डकीमा बनाउनुपर्छ भने त्यो बनाएर निजी क्षेत्रले ११, १२ रुपैयाँमा बिजुली बेचेर कहिले लगानी उठाउने रु यसमा सबैभन्दा असजिलो भाग भनेको बाँध बनाउनु रहेछ । सरकारले बाँध बनाउँन महंगो पर्ने रहेछ म यसको जिम्मा लिन्छु भन्न सक्नुपर्छ । अरु मिसिन, सुरुङ, सामाजिक खर्च त्यो सरकारले देओस् । यस्ता खालका कुराहरु हामीले देखाउन सक्नुपर्छ । सरकारले यस्ता कुरा अलि ठूलो दिल राखेर जानुपर्छ ।

भायबिलिटी ग्याप फण्डिङको ठूलो कुरा हो । सरकारले जुन कुराहरु सस्तो बनाइदिन सक्छ जस्तै जग्गा प्राप्तिमा । त्यहाँ त हजारौ हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्छ । त्यो सबै जग्गा किनेर वन मन्त्रालयलाई दिने हो भने त कतिवटा जिल्ला किन्ने हो ? त्यसको लागत कति जाने हो । यस्ता अनावश्यक कुरा जसमा सरकारले खर्च बढाइदिएको छ त्यो खर्च घटाइदिनुपर्यो ।

यो संघियता लागू भएपछि हाम्रो बजेटको र अर्थतन्त्रको साधारण ट्रेण्ड हेर्दा गत वर्ष आन्तरिक राजस्व उठ्यो ९ खर्ब, साधारण खर्च १२ खर्ब यो वर्ष ६ खर्ब मात्रै राजस्व उठ्ने देखिएको छ । सरकारले राजस्व कर्मचारी र नेतृत्वलाई तलब भत्तामै सक्ने भो । सरकारबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?

कतिवाट कुरामा सरकारले केही लगानी गर्नु पर्दैन । नीतिगत रुपमा मात्रै प्रष्ट पारिदिए मात्रै हुन्छ । जस्तै वन जग्गा उपलब्ध हुने कुरा, रुख कटानी, व्यापारमा भारतसँग समन्वय गर्ने कुरा यस्ता कुरामा सरकारको खासै लगानी पर्दैन राजस्व पनि घटदैन । यसले गर्दा राजस्व बढ्छ । रोयल्टी आउँछ । जुन कुराहरु पहिला सरकारले राजस्वमा हिट नै गर्दैन ती कुरा टु्ङ्ग्याइदिए हुन्छ । यसले आयोजना सहज रुपले चाँडो बन्छ । विदेशी लगानी पनि आउँछ । किनभने नेपालमा काम गर्न अप्ठ्यारो छ भनेर हामी नै भन्दै हिँडेका छौ भने को विदेशी आउँछ ?

विदेशीहरु जति आएका छन् नी उनीहरुलाई चाँदी कटाइ छ । स्वदेशीलाई उपेक्षा गरेको छ । त्यस्तो फिल हुँदैन ?
नेपालमा चाँदी कटाई शब्दमा मात्रै हो । अहिलेको नियम कानुनले जलविद्युतमा कुनै विदेशी आउँदैन । किनभने यति असजिलो छ विदेशी लगानी ल्याउन र लैजान । विदेशी लगानीको लागि रेड कार्पेट र धेरै कुरा सुनेको छु । लगानी सम्मेलन पनि आउँदैछ । सरकाले पीडीए नै गरिदिन्छ । तर पीडीए गरे पनि विदेशी लगानी आउँदैन । आर्थिक हिसाबले यहाँ यति असजिलो छ । डलर ल्याउन गाह्रो । डलर लैजान गाह्रो ।

हामीलाई विदेशी लागनी चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?

यदि हामी २८ हजार ५०० मेगावाट बनाउने हो भने हामीलाई विदेशी लगानी चाहिन्छ ।
२८ हजारलाई एकछिन बिर्सिनुस् र हालको अवस्थामा चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?

हाम्रो आकांक्षाका कुरा हो यसमा । हाम्रो आकांक्षा के हो रु आज हाम्रो ३ हजार मेगावाट उत्पादनमा छ । यसले वर्षाभरि हामीलाई पुगिहालेको छ हिँउदमा भारतबाट दुई चार घण्टालाई पुग्दैन । किनौं भारतबाट भन्ने हो भने चाहिँदैन । हामी बेच्ने हो । यहाँ समृद्धि ल्याउने हो भने विदेशी लगानी चाहिन्छ । त्यो हाम्रो आकांक्षाको कुरो हो । त्यो विदेशी लगानी हामीलाई जहिले पनि घाटै हुन्छ भन्ने गरी ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन । अहिले विदेशी बैंकहरु बनेका छन् । बैंकहरुको पनि एक किसिमको एक प्रकारको अण्डरस्टडिङ होला । हाल संसारभर ग्रीन फण्ड उपलब्ध छ । हरित ऊर्जाको लागि आउन सक्छ । यसमा कुटनीतिक प्रयास बढ्यो भने पैसा आउन सक्छन ।

सरकार कस्तो भइदियो भने लगानी आउँछ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्र कत्तिको बुझेको छ । ऊर्जा मन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्र कत्तिको बुझेको छ । तपाईंले चाहेको पोलिसी चाहिं यो देशले पाउनै सकेन । कारण किन होला ?

यसमा दुई, तीनवटा कारण छ । यसमा मिलिजुली सरकारले पनि कत्ति बिग्रिए । किनभने एउटा मन्त्रालय एउटा सरकारको, अर्को मन्त्रालय अर्को पाटीको हुँदा सरकार त गठबन्धनको हो तर ती दुईवटा पार्टीबीच समन्वय नहुने । क्षेत्राधिकारको लडाई पनि भयो जस्तै वन र ऊर्जा ।

अहिलेको ऊर्जा मन्त्री पहिलाको वन मन्त्री हुनुहन्थ्यो ।

उहाँले नबुझेको होइन । एक हिसाबले त्यसकारणले पनि धेरै समस्या आइसक्यो । अर्को कुरा, हामी पुराना नियमहरुमा छौं । अझै २०१३, १५ ,१७ का नियमहरु विद्यमान छन् । आर्थिक रुपले कहाँ पुगिसक्यो, सामाजिक रुपले कहाँ पुगिसक्यो , देश नै आर्थिक सामाजिक रुपले कहाँ पुगिसक्यो रु ती कानुनहरु अझ पनि आफ्नो ठाउँमा छन् । अब तीन वर्ष, चार वर्ष अघिको कुरा गरौं न । हामीसँग ४२ प्रतिशत फरेष्ट कभरेज भन्थ्यौं, आज ४६ प्रतिशत पुगेको छ । अब कति पुर्याउने हो । कानुन त चेन्ज भएको छैन ।

हामी त हाम्रो काठ दाउरा कुहाएर फाल्छौं र रेडिमेड काठ आयात गछौं नी हाेइन ?
v रेडिमेड मात्रै होइन आर्य घाटलाई चाहिने दाउरा विदेशबाट आउँछ । ४६, ४७ प्रतिशत वन क्षेत्र पुग्दा पनि हामी काठ दाउरामा आत्मनिर्भर भएका छौं त रु ४२ प्रतिशत हुँदा भएनौं । ठीक छ । ४६ प्रतिशत पुर्यायौं । कति प्रतिशतमा गएर आत्मनिर्भर हुन्छौं काठ दाउरामा रु अब आत्मनिर्भर भयौं भन्ने पोइन्टमा गएर छाड्ने हो कि त्यौ कहिले हुने हो ? त्यसैले यी नियम कानुनहरु समाज अनुरुपको वा हालको संसार अनुरुपको हुनुपर्छ ।

कस्तो खालको सरकार आइदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईंको प्रश्नमा अर्थतन्त्र तथा संसार बुझेको सरकार आउनुपर्छ । आज दुई रुपैयाँ घाटा भएर पाँच वर्षपछि प्रतिवर्ष १० रुपैयाँ कमाउँछ भने त्यो ठीक छ । पाँच वर्ष घाटा भएर त्यसपछि नाफा हुन्छ भने त्यो दीर्घकालीन सोच्नु पर्छ । बिजुली वातावरण मैत्री छ है भनेर सोच्नुपर्छ । जलविद्युत वातावरण मैत्री छ है भनेर सोच्ने हो । बिजुली आएपछि रुख नै सबै सखाप हुन्छ भन्ने होइन । आज जान्छ तीन वर्षपछि त जाँदैन नि । बनाइसकेपछि त सकियो । त्यो खालको दीर्घकालीन सोच राख्ने सरकार चाहिन्छ ।

साथै छिमेकी राष्ट्रहरुसँग कार्यगत एकता गर्न सक्ने र शंकाको दृष्टिले नहेर्ने सरकार चाहिन्छ । हामीले भारतसँग काम गर्ने भन्ने बित्तिकै सबैको रौ ठाडो हुन्छ । त्यस प्रकारको शंका गर्नु हुँदैन । यसरी सोच्नुस् न आज हामीलाई भारतले पेल्यो रे । १० हजार मेगावाट हामीले बनायौं भने र १० हजारको साँचो हाम्रो हातमा छ भने कसको हात माथि होला रु १० हजार मेगावाटको साँचो लिएर भारतसँग बार्गेनिङ गर्न गयौं भने कसको हात माथि होला ? हाम्रो होला कि उसको हात माथि होला रु हामी जहिले पनि एउटा लघुसोचबाट ग्रसित छौं ।

समग्रमा २८ हजारको लक्ष्य र भारतसँग १० हजार भारतसँग भएको पीपीएको लक्ष्य कार्यन्वयनमा आउन सक्ने चुनौती के हुन्छ ? र के गर्यो भने घोषित लक्ष्य हासिल हुन्छ ?

विद्युत उत्पादनमा समस्या छैन । विद्युत उत्पादन अहिलको कानुनले पनि बन्छ । लगानी आउँछ गाह्रो होला, ढिलो चाँडो बन्छ । ५, ६ हजार मेगावाटको लाइसेन्स भारतले लिइसकेको छ । तीन हजार मेगावाट हाम्रो बनिरहेको छ । अर्को तीन हजार मेगावाट बन्दैछ । त्यसमा आज हाम्रो पीक लोड २ हजार मेगावाट भन्दा कम छ । आजकै हिसाले पनि पाँच हजार, ६ हजार मेगावाट बन्दा भारतलाई बिक्री गर्ने र पुग्ने स्थिति आइसक्यो । १० हजार मेगावाट भारतलाई बेचेर पुग्ने अवस्था आइसक्यो ।

उत्पादनमा समस्या छैन । समस्या प्रसारणमा छ । प्रसारण लाइनहरु बन्नुपर्छ । नेपाल र भारत बीचमा कुन कुन बिन्दुबाट बिजुली पठाउने हो ती बिन्दुहरु पहिचान गरेर नेपाल र भारतबीचको इन्टर कनेक्सन हुनुपर्छ । त्यसको लागि हाम्रो पनि प्रसारण लाइन बन्नु पर्छ । भारतसँग पनि सम्झौता गरेर ती प्रसारण लाइन बन्नु पर्छ । त्यो सँगै हाम्रा विभिन्न कोरिडोरबाट मेन लाइन र इन्टर कनेक्सन छन् ती लाइन पनि बन्नुपर्छ । आन्तरिक प्रसारण लाइन पनि सुदृढ हुनुपर्छ ।

भारत र नेपालको बीचमा नियमन गर्ने कामहरु छन् त्यो सुरु हुनुपर्छ । अब पनि सरकारले जीटुजी मात्रै गर्नु हुँदैन । प्राधिकरणले बेच्ने भारत किन्ने मात्रै गर्नु हुँदैन । अब फ्रि मार्केटमा जानुपर्छ । फ्रि मार्केटमा जाँदा हामीलाईृ फाइदा हुन्छ । त्यो गर्नलाई सरकारले पनि आफ्ना दस्ताबेज भारतसँग मिल्ने गरी तयार गर्नुपर्छ । डकुमेन्ट नमिले भारतसँग बसेर यस विषयमा कुराकानी गर्नुपर्छ । अर्को कुरा यी सबैका लागि लगानी चाहिन्छ । उत्पादन र प्रसारण लाइनको लागि खर्बौ रुपैयाँ आवश्यक छ ।

हालको बैंकिङ सेक्टरले त्यो पैसा दिन नसक्ला । चाहिएको समयमा त्यो पैसा नउठ्ला । लगानी सरकारले जोहो गर्नुपर्छ । अरु हाम्रा कुराहरु यथावत छन् । बाटो, वन, रोयल्टी लगायतका कुरा ३० औं वर्षदेखि सरकारले यो सहज गरे हाम्रो हाइड्रो पावर चाँडै बन्छ भनेको भन्यै छौं । यस्ता कुराहरु सरकारले ध्यान दियो भने चाँडै हुन्छ ।