Home
Opportunities
क्यापिटल नेपाल ,२३ बैशाख २०७६, सोमबार १३:४०

जनताको जलविद्युतमा गरिएको लगानी जोखिममा : इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेको विचार


First AGM

सरकारसँग पैसा छैन, त्यो हामीलाई थाहा छ । त्यसैले सरकार अहिले आएर जलविद्युतको बजार बिगारिरहेको छ । पछि उसले दिगोपन दिन सक्दैन, त्यस बेलासम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर निजीक्षेत्र पछि हटिसकेको हुन्छ । सरकारले यसलाई दिगोपन दिन नसकेपछि जलविद्युत क्षेत्र तहसनहस हुन्छ । जनताको जलविद्युत राम्रो काम हुन सक्छ ।
कुनै एक व्यवसायमा निजीक्षेत्र सक्षम छ भने त्यो क्षेत्रमा सरकार जानुहुँदैन । सरकारका सयौं प्राथमिकता हुन्छन् । तर जलविद्युतमा निजीक्षेत्रले राम्रो काम गरिरहेको अवस्थामा त्यहाँ सरकार जानुपर्ने कारण के हो ? बुझ्न सकिएन । नेपालको निजीक्षेत्र १०० मेगावाटसम्मको नदीका बहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) आयोजना बनाउन सक्षम छ भने २०० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन थालिसकेको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना बनाइरहेका छौं ।

यस्तो ठाउँमा आएर जनताको जलविद्युत योजना ल्याएर सरकारले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कारण के ? सरकारले जनताको जलविद्युतमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व ग्रहण गर्ने भयो । जनताको जलविद्युतमार्फत १० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) सीधै उठाउन थाल्यो । हामीले ५० प्रतिशत काम सकिएपछि मात्र साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न पाउँछौं, तर सरकारले आयोजनाको काम नै नभई सीधै उठाइदियो । त्यसपछि जनतालाई जलविद्युतमा स्वपुँजी (इक्विटी) मा लगानी गर्न ८ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने भनेर प्रत्याभूति गरेको छ । जब कि यो व्यवस्था हामीलाई छैन ।
निजीक्षेत्रले ३ हजार मेगावाट आयोजना बनाउँदै गरेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्न सरकार आयो भनी विरोध गर्दा उसलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । तर त्यो दिगो हुँदैन । सरकारले ८ प्रतिशत ब्याज कहिलेसम्म दिन्छ ? जनतालाई जोखिममा राख्नुहुँदैन । यसले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ । यसमा सरकार सचेत हुनैपर्छ ।
सरकार आएर जलविद्युतको बजार बिगार्ने काम गरेको छ । यसले गर्दा निजी लगानीमा आकर्षण कम हुने अवस्था आएको छ । सरकारले लगानीकर्ताको लगानीलाई जोखिममा पारेको छ । जनताको जलविद्युतले रेटिङ नै गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । सरकारले स्वामित्व लिनेबित्तिकै रेटिङ गर्न नपर्ने रे, यस्तो पनि हुन्छ ? आयोजनाको अवस्थाबारे जनताले जान्न पाउनुपर्दैन ? आयोजना कहिले बन्ने ? लागत कति, कहिले बन्ने र लगानीको प्रतिफल कति ? भन्ने स्पष्ट नभएका आयोजनामा सरकारले जनतालाई लगानी गर भनेको छ । यो लगानी जोखिमपूर्ण छ । आयोजनाबारे केही जानकारी नदिई जनताबाट सरकारले पैसा उठाउन मिल्छ ?

सरकारसँग पैसा छैन, त्यो हामीलाई थाहा छ । त्यसैले सरकार अहिले आएर जलविद्युतको बजार बिगारिरहेको छ । पछि उसले दिगोपन दिन सक्दैन, त्यस बेलासम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर निजीक्षेत्र पछि हटिसकेको हुन्छ । सरकारले यसलाई दिगोपन दिन नसकेपछि जलविद्युत क्षेत्र तहसनहस हुन्छ । जनताको जलविद्युत राम्रो काम हुन सक्छ । सरकारसँग ५१ प्रतिशत इक्विटी हाल्ने पैसा छ भने १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी बनाउन लगानी गरे हुन्छ नि । सरकारले त्यहाँ लगानी गरोस न । ४ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनामा ५१ प्रतिशत सेयर हाल्ने सरकारले बूढीगण्डकीमा किन लगानी गर्दैन ? बूढीगण्डकी बनाउने क्षमता लगानीकर्तासँग छैन, त्यस्ता आयोजनामा सरकार जानु राम्रो कुरा हो ।
५ हजार २५० मेगावाटको पीपीए सीमा पुगिसकेको छ । अब आउने आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’मा पीपीए हुन थालेको छ । जनताको जलविद्युतको पनि पीपीए गर्ने होला । तर टेक एन्ड पे पीपीएमै जनताबाट पैसा उठाउने ?
निजीक्षेत्रले ३ हजार मेगावाट आयोजना बनाउँदै गरेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्न सरकार आयो भनी विरोध गर्दा उसलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । तर त्यो दिगो हुँदैन । सरकारले ८ प्रतिशत ब्याज कहिलेसम्म दिन्छ ? जनतालाई जोखिममा राख्नुहुँदैन । यसले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ । यसमा सरकार सचेत हुनैपर्छ । आठ प्रतिशत ब्याजले बिजुली महँगो बनाउँछ । इक्विटीसमेत ८ प्रतिशत ब्याजमा उठाउने भएपछि लागत पनि बढ्छ । यसले आयोजनालाई पनि महँगो बनाउँछ । ७० प्रतिशत ऋणमा मात्र ब्याज तिर्नुपर्नेमा अब ३० प्रतिशत इक्विटीमा पनि ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । एकातिर आयोजना महँगो बन्दै जाने तर विद्युत खरिद दर (पीपीए) नबढ्ने अवस्था छ । यसलाई सरकारले केही समय त धान्ला । तर निजीक्षेत्र बजारबाट बाहिरिने खतरा बढ्छ ।

५ हजार २५० मेगावाटको पीपीए सीमा पुगिसकेको छ । अब आउने आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’मा पीपीए हुन थालेको छ । जनताको जलविद्युतको पनि पीपीए गर्ने होला । तर टेक एन्ड पे पीपीएमै जनताबाट पैसा उठाउने ?

अर्को कुरा जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई १० प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर भन्ने तर रेटिङ ५ ग्रेड भयो निष्कासन नगर भन्न पनि मिल्दैन । रेटिङ ४ भन्दा कम भए आईपीओ निष्कासन गर्न नदिए हुन्छ ।