Home
Opportunities
क्यापिटल नेपाल ,प्रकाशित: २०७६ कात्तिक २४, आइतबार ,०१:३८:PM

ऊर्जा सम्मेलनले बिजुलीको बजार खोज्नेछ: इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेसँगको अन्तरवार्ता ।


First AGM

नेपालमा झन्डै ३ हजार मेगावाटका आयोजना निजीक्षेत्रकै लगानी निर्माणधीन अवस्थामा छन् । ५ हजार भन्दा बढी मेगावाटका आयोजना अध्ययन भई निर्माणको चरणमा छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान)ले नेपालमा बिद्युत लगानी प्रवद्र्धन गर्न मंसिर ४ गते ऊर्जा सम्मेलन गर्दैछ । उर्जा सम्मेलनको तयारी, एजेन्डा, निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा खेलेको भूमिका र समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा बिषयमा इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेसँग क्यापिटल नेपालका हरिप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानीको अंश :

इप्पानले आयोजना गर्न लागेको उर्जा सम्मेलन कस्तो कार्यक्रम हो ? यसबाट नेपाललाई के लाभ हुन्छ ?

सम्मेलनमा भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालका उर्जासँग सम्बन्धित मन्त्रीहरु सहभागी हुनेछन् । समिटको मुख्य फोकस नै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार हो । त्यसैले, क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार तथा कनेक्टिीभिटी र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रित गरेका छौ । सम्मेलनमा भारतबाट २ सय सहभागी हुने अपेक्षा गरेका छौं । त्यस्तै, बंगलादेशबाट ३५ जना तथा भुटानबाट अलि कम सहभागी हुनेछन् । यो पटक निजीक्षेत्र, सार्वजनिक र सरकारीक्षेत्र सवैलाइ एकैठाउँमा राख्ने हो । यो बाहेक हामीले नर्बेका विद्युतको क्षेत्रीय ठूलो सञ्जाल नोडिक पुलका उच्च अधिकारीले पावर पुल चलाउन के गर्नुपर्छ भन्ने बिषयमा प्रस्तुती दिनेछन् । । त्यसैगरी, नर्बेको नियमक निकायका अधिकारी आउदैछन् । यूएसआइडीको सारिक, एडीबीको स्यासेक साउथ एसिया इकोनोमिक कोअपरेसन प्रोगाम र विश्व बैंकको एसिया इनर्जी कार्यक्रमका प्रतिनिधिहरुको अवधारणा सुन्नेछौ । नेपालको जलबिद्युतमा उनीहरुको महत्वपूर्ण भुमिका छ । केही समयअघि बैङ्गलोरमा नेपाल र भारतबीचको ज्वाइन्ट स्टेरियरिङ कमिटीमा त्रिदेशीय संयन्त्र तयार पार्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । त्यही राष्ट्रिय एजेन्डा तथा लक्ष्यलाइ फोसक गरेर अघि बढ्ने समिटको मुख्य उद्देश्य हो । हाम्रो छुट्टै एजेन्डा हुँदैन । राष्ट्रिय एजेन्डालाइ नै प्रबद्र्धन गन हामीले सहयोग गर्ने हो । अहिले भारतलगायत अन्य दुतावाससँग निकट भएर काम गरिरहेका छौ । नेपाल सरकार हाम्रो सम्मेलनको संरक्षक हो । राष्ट्रिय एजेन्डामा हामी निजी क्षेत्रले खेल्न सक्ने भुमिकाका बिषयमा सम्मलेन महत्वपुर्ण हुनेछ ।

विगतमा हाम्रो लक्ष्य विद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाउने भन्ने मात्रै हुन्थ्यो । यो भन्दा अघि हामीले १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका आएकाक हौं । तर, अहिले हामीले सो लक्ष्य पुरा गरिसक्यौ भन्ने लाग्छ । आज हाम्रो आवश्यकता उत्पादन भएको विद्यूत् कहाँ खपत गराउने भन्ने हो ।

यो पटकको सम्मेलन विगतको भन्दा किन महत्वपुर्ण छ ?

विगतका भन्दा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारीको सहभागीतामा नै फरक छ । विगत र अहिलेको लक्ष्य पनि फरक छ । विगतमा हाम्रो लक्ष्य विद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाउने भन्ने मात्रै हुन्थ्यो । यो भन्दा अघि हामीले १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका आएकाक हौं । तर, अहिले हामीले सो लक्ष्य पुरा गरिसक्यौ भन्ने लाग्छ । आज हाम्रो आवश्यकता उत्पादन भएको विद्यूत् कहाँ खपत गराउने भन्ने हो । अहिले झण्डै १०००/१२०० मेगावाट हाम्रो सिस्टमै छ । त्यसमाथि ३ हजार मेगावाटका आयोजना बन्दैछन् । त्यो डेढ र दुइबर्ष भित्र ती आयोजनाका बिद्युत थपिन्छन् । त्यसपछि अर्को ३ हजार मेगावाट पूर्व निर्माणको प्रक्रियामा छन् । भनेपछि, ५/६ हजार मेगावाट ५ बर्षभित्र उत्पादन हुदैछ । त्यसैले अब कसरी बिद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर सोचिरहनु परेन् । अब उत्पादित बिजुलीको बजार कहाँ हो, कुन रेटमा पाइन्छ, हामी त्यहाँ प्रतिष्पर्धी बन्न सक्छौ/सक्दैनौं र त्यस्का लागि चाहिने वित्तीय स्रोत हामीसँग छ/छैन् ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसलाइ नै मध्यनजर राखेर नै हामीले विद्युत् व्यापारको गृहकार्य अघि बढाएका छौ । माग विस्तारै बढ्छ । उत्पादन फटाफट बढ्ने भयो । नयाँ बजार खोज्न सकेनौं भने यहाँ लगानी पनि आउँदैन । यहाँ भएका उत्पादनले पनि बजार पाउँदैन । बजार पाएन भने आयोजना असफल हुन्छन् । ती आयोजना असफल हुँदा हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रलाई असर पर्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै धक्का पुग्न सक्छ । त्यसैले उत्पादित बिद्युत्का लागि बजार खोज्न विभिन्न देश, व्यक्तिहरु र संस्थाहरुलाइ निम्ता गरेका छौं ।

केहि बर्ष अगाडीसम्म बिद्युत उत्पादनमा लगानी ल्याउन आग्रह गर्ने नेपालको स्थिती अब बिद्युत खरिद गरिदेउ भन्ने अवस्थामा पुगेको हो ?

हो, अब लगानी ल्याउन पनि पहिला बजार चाहिन्छ । तर, थप लगानी ल्याउनलाइ उत्पादित बिद्युत्क पुनः फर्कनुपर्छ । नत्रभने, अहिले भएको लगानी र उत्पादन भइरहेको विद्युत् नै बजार अभावले समस्यामा पर्ने स्थिति छ ।

नेपाल बंगलादेश र भारतको त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारमा भारत सहमत होला त ?

यस्मा भारत सहमत नहुने कुरै छैन् । हामीले बुझेअनुसार भारतले आफ्नो सरकारी संयन्त्रमा त्यो कुरा उल्लेख गरिसकेको छ । भारतले पनि प्रस्ट रुपमा आफ्नो दस्तावेज नै ल्याएको छ । त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न सहमत छ । भारतले नचाहेको भए दस्ताबेज ल्याउन बाध्य हुने थिएन् होला । भारतको पनि केहि स्वार्थ होला त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो कुटनीतिक प्रयास हुनुपर्छ । आइपरेका समस्या सल्ट्याउन सक्नुपर्छ । अब भारत पनि संबेदशिल भएको छ । किनकी हामीसँग उत्पादन हुने देखेको छ । विगतमा हामीले उत्पादन मात्रै भन्यौ तर भारतसँग नै बिजुली किनिरह्यौ । अनि कसरी ब्यापार हुन्छ । त्यसकारण पनि, भारतले त्यति महत्व दिएन । तर, अहिले परिस्थिति परिवर्तन भयो । हामीसँग बिजुली बढी हुने स्थिति आयो । भारतले यस्तो देखेपछि किन्छ ।

हामीकहाँ विद्युत् उत्पादन सम्भावना धेरै छ । बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट किन्छु भनेको छ । त्यस्का लागि हामीसँग पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्नैपर्छ । बंगलादेशले बिजुली किन्ने कुरामा कुनै शंका छैन् । अहिले बंगलादेशमा थुप्रै उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यस्का लागि पनि बिद्युत् चाहिन्छ । बंगलादेशलाई बिद्युत बिक्री गर्न हामीसँग २/४ ओटा समस्या छन् । पहिलो त हामीसँग अहिले विद्युत् थप हुनुपर्यो । त्यसलाई केही समय लाग्छ । अर्को कुरा बंगलादेश पुर्याउने कसरी भन्ने हो ?

विगतका भएका उर्जा सम्मेलनले साँच्चै नेपालमा लगानी भित्र्याउन सफल हो ?

हाम्रो पावर समिटले केही लगानी पक्कै आउको छ । तर, हामीले पनि आन्तरिक लगानी बढाएका छौं । बाह्य लगानी त सिमित मात्रामा आयो, तर आन्तरिक लगानी व्यापक भयो । ६ हजार मेगावाट अहिले निर्माणको चरणमा छन् । त्यो भनेको ठूलो लगानी हो । त्यो लगानी हामीले यहाँ नै सिर्जना गरेका हौ । २/४ ओटा आयोजनामा बाह्य लगानी आए होला । त्यसमा हाम्रो भूमिका छ । अन्तरदेशीय बिद्युत् व्यापारमा बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने भनेको छ ।

यो कत्तिको सम्भव छ ?

अहिले बंगलादेशमा बिद्युत्को ठूलो माग छ । बंगलादेशले अहिले थर्मल प्लान्ट प्रयोग गरिरहेको छ । हामीकहाँ विद्युत् उत्पादन सम्भावना धेरै छ । बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट किन्छु भनेको छ । त्यस्का लागि हामीसँग पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्नैपर्छ । बंगलादेशले बिजुली किन्ने कुरामा कुनै शंका छैन् । अहिले बंगलादेशमा थुप्रै उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यस्का लागि पनि बिद्युत् चाहिन्छ । बंगलादेशलाई बिद्युत बिक्री गर्न हामीसँग २/४ ओटा समस्या छन् । पहिलो त हामीसँग अहिले विद्युत् थप हुनुपर्यो । त्यसलाई केही समय लाग्छ । अर्को कुरा बंगलादेश पुर्याउने कसरी भन्ने हो ? भारतीय प्रसारण लाइनमार्फत नै विद्युत् पुर्याउने उत्तम बिकल्प हो । तर, त्यस्का लागि भारत सहमत हुनुपर्छ । अहिले भारत, बंगलादेश र नेपालको निजी क्षेत्र मिलेर एउटा प्रसारण लाइन बनाउने योजना अघि सारिएको छ । एउटा लाइन भारतबाट नेपालसम्म र अर्को लाइन भारतबाट बंगलादेश जोड्नेगरी सक्यौ भने विद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ । यसका लागि हाम्रा कानुन पनि कमजोर छन् । कानुनीरुपमा त्यति सम्भव देखिएको छैन् । अहिले बिद्युत् ऐन बनिसकेको छैन् । विद्युत् ऐनमा यी कुराहरु समावेश भएर आएमा बंगलादेशसम्म बिद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ । भारतले भन्दा बंगलादेशले नेपालको बिजुलीलाइ राम्रो दर दिनेछ ।अहिलेको हाम्रो नीतिले पनि सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्न सकिदैन । नेपालमा नीजिक्षेत्र, बिद्युत् प्राधिकरण र विदेशी लगानीमा नै हुन् जलविद्युत् आयोजना बनाइन्छ । यी तीनवटै क्षेत्रले सस्तोमा बिजुली उत्पादन गरिरहेका छैनन् ।

एक जलविद्युत् आयोजनाको अप्टिमाइजेसन गर्नुपर्छ । अहिले रहेको क्यू ४० भन्ने कुरा हटाउनुपर्छ । यस्लाइ क्यू२०/२५ तिर ल्याउनुपर्छ । त्यो हुनेवित्तिकै प्रतिमेगावाट बिजुली लागत घट्छ । अर्को, कर र रोयल्टीमा इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ । तेस्रो जलविद्युत् निर्माणमा सहायक पूर्वाधार तथा साइट क्लियरेन्सको काम सरकारले गरिदिनुपर्छ ।

नेपालमा भन्दा भारतमा विद्युत् दर सस्तो छ । अनि हामीले भारतीय बिद्युतसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ?

खुल्ला अर्थतन्त्र बजारमा जहा सस्तो पाइन्छ त्यहि किन्ने हो । त्यस्का लागि माग, आपुर्ति र मुल्य मिल्नुपर्छ । हामीले प्रतिष्पर्धी बन्न केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको हाम्रो नीतिले पनि सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्न सकिदैन । नेपालमा नीजिक्षेत्र, बिद्युत् प्राधिकरण र विदेशी लगानीमा नै हुन् जलविद्युत् आयोजना बनाइन्छ । यी तीनवटै क्षेत्रले सस्तोमा बिजुली उत्पादन गरिरहेका छैनन् । २ सय १६ मेगावाटको अपर त्रिशुली प्रतिमेगावाट ३०/३२ करोड पुगिसक्यो । सस्तोमा आयोजना बनाउन नीतिगत रुपमा केही व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अहिलेको जस्तो ३० बर्ष दिएर भएन् त्यसलाइ ५०/६० बर्ष बनाउपर्छ । यस्तो भएमा मात्रै हामीलाई प्रतिफल मिल्छ । सिमेन्ट, स्टिललगायतका कुरामा कर र भ्याट छुट भएमा सस्तोमा आयोजना बन्न सक्छ । कामदार, निर्माण सामग्रीलगायत भारतको भन्दा यहाँ महंगो छ । ब्याज पनि महंगो छ । हामीले ६/७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पायौं भने लागत पनि कम हुन्छ ।

एक जलविद्युत् आयोजनाको अप्टिमाइजेसन गर्नुपर्छ । अहिले रहेको क्यू ४० भन्ने कुरा हटाउनुपर्छ । यस्लाइ क्यू२०/२५ तिर ल्याउनुपर्छ । त्यो हुनेवित्तिकै प्रतिमेगावाट बिजुली लागत घट्छ । अर्को, कर र रोयल्टीमा इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ । तेस्रो जलविद्युत् निर्माणमा सहायक पूर्वाधार तथा साइट क्लियरेन्सको काम सरकारले गरिदिनुपर्छ । जस्तो कि, जलविद्युत् आयोजनासम्म पुग्ने बाटो, प्रसारण लाइनलगायत सरकारले नै बनाइदिनुपर्यो । आखिरी हामीले त राज्यलाइ नै गरिदिएको हो । निजीक्षेत्रले आयोजना क्षेत्रका सामाजिक पूर्वाधार बनाइदिएर कसरी प्रतिष्पर्धी बन्न सकिन्छ ? । अर्को जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स पिरियड बढाउनुपर्यो । अहिलेको जस्तो ३० बर्ष दिएर भएन् त्यसलाइ ५०/६० बर्ष बनाउपर्छ । यस्तो भएमा मात्रै हामीलाई प्रतिफल मिल्छ । सिमेन्ट, स्टिललगायतका कुरामा कर र भ्याट छुट भएमा सस्तोमा आयोजना बन्न सक्छ । कामदार, निर्माण सामग्रीलगायत भारतको भन्दा यहाँ महंगो छ । ब्याज पनि महंगो छ । हामीले ६/७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पायौं भने लागत पनि कम हुन्छ । तसर्थ, नीतिगत रुपमा यस्ता बिषयमा सरकारले हस्तक्षेप नगरेसम्म हामी प्रतिष्पर्धी बन्न सक्दैनौं । अन्यथा, हाम्रो विजुली महंगो भएर नबिक्ने र सस्तोमा बेच्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । हामीले बिजुलीको क्षेत्रीय व्यापार नै गर्ने हो भने स्टोरेज प्राजेक्ट बनाउनुपर्छ । यसरी हामीले गुणस्तरिय बिजुली दिन सक्छौं ।

निजी क्षेत्रले पावर एक्स्चेन्ज कम्पनी खोल्ने कुरा थियो, अहिले त्यो प्रकृया कहाँ पुग्यो ?

हामीले पावर एक्सचेन्ज कम्पनी खोल्यौं । त्यसपछि इप्पानसँग मिलेर भारत र बंगलादेशको भ्रमण पनि गर्यौ । उनीहरुसँग सहकार्य गर्न सक्छौ भनेर कन्भिन्स भएर आयौ । तर, यहाँ हामीलाइ ऐनमा छैन् भनेर लाइसेन्स नै दिइएन । ऐनमै छैन भनेपछि हामीले पनि के गर्ने ? अहिलेको ऐनले केही न केही निकास दिनुपथ्र्यो । तर, सरकारी निकायले चाहेन् । अहिलेको ऐनलाइ नै संशोधन नगरीकन हुदैन भनेर अड्किएको छ । यो सम्मेलनमा पनि हामी त्यो कम्पनी र भारतका एक÷दुइओटा कम्पनीबीच समझदारीपत्र(एमओयू) गर्दैछौं । अध्ययन गर्नलाई जापानीज अन्र्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका)ले पनि केही सहयोग गर्छु भनेको छ । हामी अहिले त्यसमा गृहकार्य गर्दैछौं । कसरी, कहाँबाट निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । ऐन कानुन्हरु प्रष्ट नहुन्जेलसम्म हामीलाई व्यापार गर्न समस्या हुने रहेछ । विद्युत् ऐनमा कसरी निजीक्षेत्रले कम्पनीमार्फत विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने स्पष्टता पर्खेर बसेका छौं । अहिलेको ऐनमा पनि विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ छ । तर, सरकारले सो व्यवस्था अनुसार निर्यात गर्न दिन चाहेन् । अहिलेको ऐनमा उत्पादककर्ताले विद्युत् निर्यात गर्न चाहेमा दिने भनेको छ । तर, व्यापार कम्पनीमार्फत गर्न सक्ने भनेको छैन ।

पछिल्लो समय चर्चामा रहेकाे रुग्ण आयोजनाको खास समस्या के हो ?

अहिले रुग्ण बनेका आयोजना निजीक्षेत्रका सुरुवाती आयोजना पनि हुन् । पहिलो चरणमा सुरु अघि बढाएका आयोजनामा हाम्रो अनुभव कम थियो । कार्यशैली, जनशक्तिको अभाव भएको पनि हुन सक्छ । सिक्ने क्रमका आयोजनाले मुलुकका विभिन्न कालखण्ड झेल्न बाध्य भए । जनयुद्ध, संकमणकाल र भूकम्पको मारमा आयोजनामा प¥यो । व्याजदरमा पनि उतारचढाव भयो । ७/८ प्रतिशतमा ल्याएको कर्जाको व्याजदर अहिले १४/१५ प्रतिशत पुगिसक्यो । यता, पीपीए रेट निश्चित छ । खर्च बढ्यो । ती कारणले यी आयोजना रुग्ण बने । अहिले सरकारलाइ हामीले भनेको २/३ कुरा मात्रै हो । एक हिउँदमा पानीको अभावले विद्युत् उत्पादन हुन सकेन भने त्यस्मा पेनाल्टी नलगाइयोस् । पानी सुक्ने र बढ्ने हाम्रो हातको कुरा पनि होइन । प्राकृतिक कुरामा हामीलाइ जरिवाना लगाउनुभएन । दोस्रो, हामीले अहिले ‘टेक अर पे’ भनेर पीपीए गरेका छौं । आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले बनाइदिनुपर्ने प्रसारण लाइन बनेको छैन् । बनेका लाइनले पनि क्षमताअनुसार विद्युत् प्रवाह गर्ने अवस्था छैन् । धेरै ठाउँमा प्रसारण लाइनको अवस्था जीर्ण छ । त्यसबापत प्राधिकरणले पनि त जरिवाना तिनुपर्यो नि । तर, अहिलेसम्म कुनै आयोजनामा तिरेको रेकर्ड छैन् । अर्को पीपीए दर बैज्ञानीक बनाइनुपर्छ भन्ने हो । ७/८ बर्षअघि निर्धारण भएको पीपीए दरमा १६ प्रतिशत मात्रै प्रतिफल दिने हिसावले भएको हो । संसारमै ३० बर्षसम्म मुल्य यथावट रहने उपभोग्य वस्तु बिद्युत मात्रै हो । हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने ग्याँस, तेल, मट्टितेल, कपडा, चामललगायतका उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्रीको मुल्य बढ्छ । तर, ३० बर्षसम्म बिजुलीको रेट एउटै कसरी सम्भाव हुन्छ ? प्राधिकरणले परिवर्तीत बजार मुल्य र मागअनुसार पीपीए दर समायोजन गर्नुपर्छ ।